राज्य परिवहन विभाग शहर को प्रदूषण मुक्त करने साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी स्कीम लेकर आया है। इसमें सिटी बस व विक्रम संचालक अपने डीजल वाहनों के एवज पर नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने हैं और पुराने वाहनों को स्क्रैप कराते हैं तो उनको 50% व 15 लाख सब्सिडी दी जाएगी।
यदि वह अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप ना करवा कर अन्य राज्यों में देते हैं, तब ऐसे में उन्हें 40% व 12 लाख सब्सिडी दी जाएगी। इसको लेकर संयुक्त परिवहन आयुक्त ने बताया कि यह शहरी क्षेत्र के लिए लागू की गई है। जहां इससे शहर को एक ओर प्रदूषण मुक्त करने में मदद मिलेगी वही इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा मिलेगा।
