देहरादून 02 दिसम्बर 2022
उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण संबंधी कानून विधानसभा सदन में पारित करने पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कंडवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वयं इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी से बात कर के निवेदन किया था कि महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण पर सरकार जल्द सदन में कानून लाए। जिसको उन्होंने प्राथमिकता से लिया।
इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता ने धर्मांतरण के विरुद्ध कठोर कानून में 10 साल की सजा के फैसले का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यतः हमारे समाज की नीचे तबके की महिलाएं धर्मांतरण का शिकार होती थी जो कि इस को रोकने का काम करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे उत्तराखण्ड की सरकार महिलाओं के हित मे लगातार कार्य कर रही है। आज महिलाएँ सशक्त हो रही है, और अपने अधिकारों को जान रही है। महिलाओं के हितों और अधिकारों का यदि कही भी हनन होता है तो उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग ऐसी महिलाओं के उन्हें न्याय दिलाने के लिए सदैव तत्पर है।
उत्तराखण्ड भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने भी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का स्वागत किया है।
