देहरादून 1 नवंबर 2021,
दिल्लीः किसान संगठनों द्वारा दिल्ली बॉर्डर पर क पिछले लगभग 11 महीनों से नये कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे हैं। सरकार और किसानों के बीच कई बार वार्ता के बावजूद भी समाधान नहीं हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए , सड़कों से किसानों के धरना-प्रदर्शन को हटाने तथा सड़कें खाली करने के आदेश दिए हैं।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार को 26 नवंबर तक का समय है। उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांवों से ट्रैक्टरों को लेकर दिल्ली की चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन और आंदोलन स्थल पर लगाए गए तंबूओं को और मजबूत किया जाएगा।
एसकेएम नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने भी केंद्रीय सरकार को चेतावनी दी है। चढूनी ने आंदोलनकारी किसानों को संबोधित करते हुए कहा- साथियों, सरकार कई दिनों से बॉर्डर खोलने की तैयारी कर रही है, दिवाली से पहले सड़कें खाली करा देगी। सरकार ने सड़क खाली करवाने की कोशिश की तो फिर इस बार की दिवाली हम मोदी के दरवाजे पर मनाएंगे”।
