देहरादून 24 नवंबर 2021,
नोएडा: मारुति सुजुकी तोयोत्सु के स्क्रेप और रिसाइकिल सुविधा केंद्र का उद्घाटन करते हुए,सड़क भूतल परिवहन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि, हाल में पेश सरकार की राष्ट्रीय वाहन स्क्रेप नीति के तहत पुराने वाहनों को स्क्रेप में बदलने के बाद खरीदी जाने वाली नई गाड़ियों पर टैक्स संबंधित और रियायतें देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि नई स्क्रेप नीति से प्रदूषण में कमी आएगी। मारुति सुजुकी तोयोत्सु के स्क्रेप और रिसाइकिल सुविधा केंद्र , सरकार से मंजूरी प्राप्त इस प्रकार का पहला केंद्र है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा, ‘स्क्रेप नीति से केंद्र और राज्यों दोनों का माल एवं सेवा कर राजस्व बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि , मैं वित्त मंत्रालय से इस पर चर्चा करूंगा कि नई नीति के तहत किस प्रकार कर संबंधित और रियायतें दी जा सकती हैं। नई नीति के तहत केंद्र ने कहा था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को स्क्रेप में बदलने के बाद नई गाड़ी लेने पर रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक छूट देंगे। गडकरी ने कहा कि वह जीएसटी परिषद से भी इस बात की संभावना तलाशने का आग्रह कर रहे हैं कि नई नीति के तहत क्या और प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं।
गडकरी ने कहा, ‘इस बारे में अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय और जीएसटी परिषद करेगी.’ मंत्री ने कहा कि नीति से सभी पक्षों को लाभ होगा क्योंकि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को गति मिलेगी, नौकरियां बढ़ेंगी और केंद्र एवं राज्यों दोनों को जीएसटी मद में 40,000-40,000 करोड़ रुपये तक का राजस्व मिलेगा. उन्होंने कहा कि स्क्रेप नीति प्रदूषण पर लगाम लगाने और रोजगार बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण है.
नितिन गडकरी ने कहा, ‘पुरानी गाड़ियां नए वाहनों की तुलना में अधिक प्रदूषण फैलाती हैं. अत: उन्हें हटाने की जरूरत है. हमें उम्मीद है कि स्क्रेप नीति से बिक्री 10 से 12 प्रतिशत तक बढ़ेगी.’ उन्होंने कहा, ‘कबाड़ नीति अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है. हमें कच्चा माल कम लागत पर मिल सकेगा. इससे उत्पादन लागत में कमी आ सकती है.’
गडकरी ने यह भी कहा कि केंद्र देश के हर जिले में कम-से-कम 3-4 वाहन रिसाइक्लिंग सेंटर लगाने की योजना बना रहा है. उन्होंने कहा, ‘अगले दो-तीन साल में 200-300 कबाड़ केंद्र होंगे.’
गडकरी ने यह भी कहा कि वाहन क्षेत्र का सालाना कारोबार 7.5 लाख करोड़ रुपये है और उनका लक्ष्य इसे पांच साल में बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपये करने का है।
