देहरादून 21 नवंबर 2022,
उत्तराखण्ड: सचिवालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट में 18 प्रस्ताव पारित किए गए।
कैबिनेट बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पेश होने वाले अनुपूरक बजट का भी प्रस्ताव लाया गया। जिस पर तय हुआ कि सत्र में इस साल 4867 करोड़ का अनुपूरक बजट लाया जाएगा।
कैबिनेट ने आजीवन कारावास के कैदियों की सजा के मानकों में आंशिक संशोधन किया है। अब कैदी को कभी भी छोड़ा जा सकता है। पहले 26 जनवरी और 15 अगस्त को सजा माफ होती थी। संशोधन के बाद महिला और पुरुष की सजा अर्हता को एक कर दिया गया। पहले महिला कैदी को 14 से 16 साल की सजा पूरी करने के बाद छोड़ी जाती थी और पुरुष कैदी को 16 से 18 साल की सजा पूरी करने के बाद छोड़े जाते थे। लेकिन अब पुरुष भी 14 से 16 साल की सजा पूरी करने के बाद जोड़े जा सकेंगे।
लीसा उठान पर स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की गई। रोडवेज वर्कशॉप पर बनेगी स्मार्ट सिटी ग्रीन बिल्डिंग।सभी बस अड्डों की जमीन रोडवेज को दी जाएगी।आरटीई के तहत प्रतिपूर्ति 1300 से बढ़ाकर 1800 किया गया है। जल निगम के ढांचे का पुनर्गठन होगा। अधीक्षण अभियंता के 6 पद बढ़ाए जाएंगे।।
