राज्य समाचार

“जनसुनवाई कार्यक्रम” में 69 शिकायतें प्राप्त हुई।

देहरादून 14 नवम्बर 2022,

देहरादून जिलाधिकारी सोनिका के निर्देश पर प्रत्येक सोमवार को आयोजित किए जाने वाले “जनसुनवाई कार्यक्रम” में 69 शिकायतें प्राप्त हुई। जिसमें अधिकतर शिकायतें भूमि कब्जा व अतिक्रमण से संबंधित प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास दिलाने, आर्थिक सहायता दिलाने, सड़क ठीक कराने, भूमि अभिलेखों में नाम दूरूस्तीकरण करवाने, राज्य आन्दोलकारी सूची में चिन्हीकरण करने, फैक्ट्री में कार्यरत कार्मिकों को ओवर टाईम का भुगतान न करने, बिजली की झुलती हुई तारों को ठीक करने, सेवानिवृत्त उपरान्त पेंशन व देयकों का भुगतान न होने आदि शिकायतें प्राप्त हुई।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त हो रही शिकायतों को संबंधित अधिकारी व्यक्गित रूप से अपने स्तर पर शिकायतों की समीक्षा करें। जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके यहां सेवानिवृत्त कर्मचारियों की देयकों का भुगतान 15 दिन तथा पेंशन प्रकरण को एक माह के भीतर निस्तारित करना सुनिश्चित करेें। उन्होंने इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने भूमि धोखाधड़ी एवं फर्जीवाड़ा करने वाले अराजक तत्वों पर गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश संबंधित उप जिलाधिकारियों को दिए। इसी प्रकार फैक्ट्रियों में कार्य कर रहे श्रमिकों के शोषण के मामले में भी अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित फैक्ट्रियों एवं श्रम विभाग के साथ औचक निरीक्षण कर जांच करने के निर्देश दिए।

उप जिलाधिकारियों को पार्किंग चिन्हीकरण, रैस ड्राईविंग पर रोक तथा खनन के वाहनों हेतु रूट निर्धारण के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को विद्युत पोल पर बिना अनुमति के लगाए गए तारों को हटाने तथा झुलती तारों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान, अपर जिलाधिकारी डॉ0 शिव कुमार बरनवाल व के.के मिश्रा, परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण आरसी तिवारी, नगर मजिस्ट्रेट कुशुम चौहान, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, जिला पंचायतीराज अधिकारी एम.एम खान, जिला पूर्ति अधिकारी विपिन्न कुमार, अधि.अभि. एमडीडीए माथुर के साथ ही लोनिवि, पेयजल, जल संस्थान, सिंचाई, विद्युत, नगर निगम, शिक्षा आदि संबंधित विभागों के अधिकारी व कार्मिक उपस्थित रहे।

 

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