देहरादून 30 दिसम्बर 2022,
जि.सू.का, देहरादून कलेक्ट्रेट में जिला योजना,राज्य योजना,केन्द्र पोषित एवं वाह्य सहायतित योजनाओं से संबंधित कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका द्वारा की गई। समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने अवगत कराया कि, जिला योजना में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 76.49 प्रतिशत, राज्य सेक्टर में 72.39 प्रतिशत, केन्द्र पोषित योजनाओं में 91.42 प्रतिशत तथा वाह्य सहायतित योजनाओं में 88.26 प्रतिशत धनराशि का व्यय किया गया तथा सभी मदों में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 81.57 प्रतिशत धनराशि का व्यय किया गया।
जिलाधिकारी ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम में खाद्य पूर्ति विभाग बी श्रेणी, पीएमजीएसवाई सी श्रेणी तथा जल जीवन मिशन डी श्रेणी में रहने, जोकि निर्धारित लक्ष्य से कम कार्य प्रगति है पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र लक्ष्य पूर्ण कर ए श्रेणी में आने के निर्देश दिए। उन्होंने एलोपैथिक मद में न्यून प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए की तथा मुख्य विकास अधिकारी को पत्रावली के अवलोकन के बाद ही अनुमोदन करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने मुख्य कृषि अधिकारी, पशुपालन विभाग, उद्यान आदि विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों को चिन्हित करते हुए डॉक्यूमेंट्री बनाएं ताकि अन्य कृषकों को भी उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रेरित किया जा सके।
जिलाधिकारी ने लोनिवि चकराता द्वारा कार्यों की सत्यापन रिपोर्ट न्यून रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिशासी अधिकारी लोनिवि चकराता का स्पष्टीकरण तलब किया। जिला सेक्टर में वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला अधिकारी ने लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा विभाग, लघु सिंचाई एवं उरेडा, की प्रगति न्यून रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए माह जनवरी तक प्रगति को शत प्रतिशत करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार राज्य सेक्टर, केंद्र पोषित, वाह्य सहायतित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने माह जनवरी तक प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए।
कोविड के दृष्टिगत उन्होने उपस्थित अधिकारियों को जिन्होंने डबल डोज एंव बूस्टर डोज नहीं लगाये हैं बूस्टरडोज लगवाने के निर्देश दिए।
इसके उपरान्त मुख्य विकास अधिकारी ने उपस्थित सभी अधिकारियों को निक्षय-मित्र योजना से जुड़ने तथा अपने विभाग के कार्मिकों एवं विभाग से जुडे़ संस्थानों को भी इस योजना से जुड़ने हेतु प्रेरित करने के निर्देश दिए।
