देहरादून 6 अक्टूबर 2021,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा मध्य प्रदेश में ग्रामों का सर्वेक्षण ग्राम इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी के साथ मैपिंग योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल वार्ता करते हुए इस योजना से हुए फायदों के संबंध में जानकारी साझा करी।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार, वह इस अवसर पर योजना के तहत 1,71,000 लाभार्थियों को ई-प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए. कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना है. इस स्कीम से लोग ऋण अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए सक्षम बन सकेंगे. इससे ग्रामीण नियोजन संपत्ति कर के निर्धारण के लिए भूमि अभिलेखों का निर्माण भी होगा।
इस दौरान पीएम ने लाभार्थियों से बातचीत की। इसमें एक लाभार्थी से बातचीत में पीएम ने पूछा क्या आपको इस स्कीम का लाभ मिला है। लाभार्थी ने बताया कि इस स्कीम से उन्हें लोन लेने की सुविधा मिली। उनके जीवन में बड़ा बदलाव सामने आया। इस पर पीएम ने कहा कि हम तकनीक का उपयोग लोगों की भलाई में लगाना चाहते हैं, ताकि मुसीबते कम हो सकें. लोगों को मलिकाना हक दिलाने के लिए ये प्रयास किया गया. ड्रोन की मदद से जमीन की पैमाइश की गई है. एक दूसरे लाभार्थी ने कहा कि इस सर्वे को पहले गांव वाले समझ नहीं पाए। मगर बाद में सबको इसकी उपयोगिता का पता चल सका। लाभार्थी ने कहा कि मलिकाना हक मिलने के बाद वह किसी तरह का व्यापार करना चाहेंगे।
पीएम ने कहा कि स्वामित्व योजना से राज्य का ही नहीं बल्कि देश का भी भला होने वाला है. इससे कोर्ट का भार भी कम होगा। पीएम ने कहा कि इस स्कीम से जमीनी विवाद के मामले कम हो जाएंगे। इस तरह से अदालतों का भी भार कम होगा। पीएम ने कहा कि इस योजना से बैंकों से लोगों को लोन मिलना आसान हो जाएगा. पीएम ने एमपी को देश का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि लोगों के हित कोई योजना बनने के बाद मध्यप्रदेश में सबसे बेहतरीन तरीके से क्रियांवित किया जाता है। इसमें मेरे साथियों का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि एमपी में इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था. अब यह योजना अब पूरे देश में लागू होगी।
पीएम ने कहा कि स्वामित्व योजना से राज्य का ही नहीं बल्कि देश का भी भला होने वाला है।
स्कीम से लोग ऋण अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए सक्षम बन सकेंगे।
इससे ग्रामीण नियोजन संपत्ति कर के निर्धारण के लिए भूमि अभिलेखों का निर्माण भी होगा।
