मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग के अधिकारियों को मानव वन्यजीव संघर्ष के तहत मिलने वाली राहत राशि, पीड़ितों को 15 दिन के भीतर देने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बंदरों और सूअरों से खेती को बचाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने को भी कहा। आपको बता दे की उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 19वीं बैठक सचिवालय देहरादून में हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने बंदरों के बंध्याकरण का लक्ष्य दोगुना करने को कहा। मुख्यमंत्री ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने और वनों के पास गांव में सोलर लाइट लगाने, जागरूकता अभियान चलाने व पर्याप्त वन कर्मचारियों की नियुक्ति करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिन स्थानों पर मानव-वन्यजीव संघर्ष के ज्यादा मामले सामने आते हैं, उन जगहों को चिह्नित कर घटनाएं कम करने के गंभीर प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए बायोफेंसिंग पर काम किया जाए। इसके साथ ही ईको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म व बायोफेंसिंग को बोर्ड की बैठक का नियमित एजेंडा बनाने के निर्देश दिए गए, ताकि प्राथमिकता के आधार पर इन पर कार्य हो सके। बाघों की संख्या के मामले में उत्तराखंड के शीर्ष तीन में स्थान बनाने पर मुख्यमंत्री ने बधाई दी।
