दिल्ली, संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा दायर की गई याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ममता सरकार को झटका लगा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की भूमिका पर टिप्पणी की है। राज्य सरकार द्वारा संदेशखाली मामले में,सीबीआई जांच को एक सप्ताह तक स्थगित करने का अनुरोध किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये हैरानी की बात है कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हो रही जांच का राज्य सरकार विरोध कर रही है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि राज्य सरकार कोलकाता हाईकोर्ट में इसके लिए लाभ की कोशिश भी नहीं करेगी।
बता दें कि संदेशखाली मामले में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और वहां के लोगों की जमीन को तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता शाहजहां शेख और उसके करीबियों पर कब्जाने का आरोप लगाया था। बीते 10 अप्रैल को कोलकाता हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले की जांच को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। जिसके बाद राज्य सरकार ने सीबीआई जांच रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
Supreme Court adjourns West Bengal government’s plea to stop CBI investigation in Sandeshkhali case
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