उत्तराखंड, आज आज देहरादून में कांग्रेस नेत्री सुप्रिया सुनेत्रा , उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र “न्याय पत्र ” जारी किया। मीडिया को संबोधित करते हुए सुप्रिया सुनेत्रा ने बताया कि 2 दिन पहले कांग्रेस के न्याय पत्र का विमोचन कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था। इसके बाद जयपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन , सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा तथा तेलंगाना के हैदराबाद में राहुल गांधी द्वारा विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए न्याय पत्र जारी किया गया।
मीडिया को सुप्रिया सुनेत्रा ने बताया कि, कांग्रेस का घोषणा पत्र हिंदुस्तान की आवाज है, जिसे ‘भारत जोड़ो यात्रा’ और ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान करोड़ों लोगों की बातें सुनकर तैयार किया गया है। इस घोषणा पत्र के 5 प्रमुख स्तंभ हैं- युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय हैं। युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपये की अप्रेंटिसशिप का अधिकार , 30 लाख सरकारी नौकरियां, सभी खाली पोस्ट कैलेंडर के अनुसार भरने, पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां , गिग वर्कर के लिए बेहतर काम-काजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा, युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपये का नया स्टार्टअप फंड वादा किया गया है।
नारी न्याय में महालक्ष्मी – हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल एक लाख रुपये , आधी आबादी को पूरा हक – केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50 फीसदी महिला आरक्षण , शक्ति का सम्मान – आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज़्यादा सैलरी, दोगुने सरकारी योगदान
अधिकार मैत्री – महिलाओं को कानूनी हक़ और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार-सहेली, हर पंचायत में, सावित्री बाई फुले हॉस्टल – कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुने हॉस्टल का वादा।
किसान न्याय सही दाम – एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ,कर्ज़ मुक्ति – क़र्ज़ माफ़ी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग, बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर – फसल नुकसान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर, उचित आयात-निर्यात नीति – किसानों की सलाह से नई इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी, जीएसटी -मुक्त खेती – किसानी के लिए जरूरी हर चीज से जीएसटी हटाने।
श्रमिक न्याय में श्रम का सम्मान – दैनिक मजदूरी कम से कम 400 रुपए, मनरेगा में भी लागू, सबको स्वास्थ्य अधिकार – ₹25 लाख का हेल्थ-कवर: मुफ़्त इलाज़, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी, शहरी रोजगार गारंटी – शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना, सामाजिक सुरक्षा – असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा, सुरक्षित रोजगार – मुख्य सरकारी कार्यों में कांट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद करने।
हिस्सेदारी न्याय में गिनती करो – सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती, आरक्षण का हक – संवैधानिक संशोधन द्वारा 50 फीसदी सीमा हटाकर एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक , एससी एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी – जितनी एससी एसटी जनसंख्या, उतना बजट; यानी ज़्यादा हिस्सेदारी, जल-जंगल-ज़मीन का क़ानूनी हक़ – वन अधिकार क़ानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला , अपनी धरती, अपना राज – कांग्रेस उन बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित करेगी जहां आदिवासी सबसे बड़ा सामाजिक समूह हैं।
इस मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
