धामी सरकार को 3 साल पूरे हो गए हैं ऐसे में सरकार लगातार विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ रही हैं सीएम धामी ने कहा कि
*आप सभी के स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद से मुख्यसेवक के रूप में आज 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं। जन-जन की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप इन वर्षों में देवभूमि उत्तराखण्ड के विकास और जनकल्याण के लिए निरंतर समर्पित होकर कार्य किया है और आगे भी इसी प्रकार प्रदेशवासियों के सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास के लिए कार्य करता रहूंगा।*
एक ओर जहां तुष्टिकरण, लैंड जिहाद और जबरन धर्मान्तरण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर तथा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने की दिशा में आगे बढ़े हैं वही दूसरी ओर भ्रष्टाचार, नकल माफिया और दंगाइयों पर नकेल कसकर प्रदेशवासियों के भविष्य को भी सुरक्षित किया है।*
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के कुशल नेतृत्व में आज उत्तराखण्ड विकास और प्रगति के नए सोपान गढ़ रहा है। सुशासन के मार्ग पर चलते हुए उन्नति और समृद्धि की यह धारा निरंतर बहती रहे इसके लिए पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रहा हूं।*
आइए हम सभी मिलकर सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण में सहभागी बनें। एक बार पुनः आप सभी का कोटि-कोटि आभार!*
*जय हिन्द, जय उत्तराखण्ड*
सरकार के 3 साल में किये गए प्रमुख कार्य कुछ इस प्रकार के हैं
समान नागरिक संहिता
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक लागू किया गया। इससे सभी को समान अधिकार मिलेंगे।
2. नकल विरोधी कानून
प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया। इस कानून के लागू होने के बाद पारदर्शिता के साथ समय पर परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं।
धर्मांतरण विरोधी कानून
उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिये एक सख्त धर्मांतरण
विरोधी कानून लागू किया गया। अब प्रदेश में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने या करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।
4. दंगारोधी कानून
प्रदेश में दंगारोधी कानून को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अब दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही दंगे में होने वाली सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी दंगाइयों से ही की जाएगी। इसके लिए क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया गया है।
लैंड जिहाद
लैंड जेहाद पर कार्यवाही करके देवभूमि उत्तराखंड में सुख, शांति और अमन-चैन सुनिश्चित किया है। लैंड जिहाद के तहत की गई कार्यवाही के दौरान प्रदेश में करीब 5 हजार एकड़ सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया गया है।
6. महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है। इससे महिला सशक्तिकरण को और अधिक बल मिलेगा।
7. राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण
लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके सभी आश्रित पात्रों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया।
8. बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं
राज्य में निःशुल्क जांच योजना के तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथेलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। हरिद्वार में सुविधायुक्त मेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रगति पर। ऊधमसिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश का सैटेलाईट सेंटर का कार्य गतिमान है।
9. आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना
उत्तराखंड में इस योजना के तहत 55 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाएं जा चुके हैं, जिसमें से 9 लाख 11 हजार मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जा चुका है, इस पर 1,720 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
10. छात्रों को छात्रवृत्ति
उत्तराखंड नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बना। प्रदेश में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 6वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है।
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11. नारी सशक्तिकरण योजना
नारी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30 प्रतिशत या एक लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है।
12. लखपति दीदी योजना
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। वर्तमान में करीब 80 हजार महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सलाना पांच से सात लाख कमाकर लखपति दीदी बनी है। सरकार ने 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है।
13. उत्तराखंड ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट
उत्तराखंड ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में विभिन्न देशों के उद्योगपतियों द्वारा 3.56 लाख करोड़ के 1,779 एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। राज्य सरकार 20 फीसदी करार को धरातल पर उताकर अब तक 71 हजार करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउंडिंग की जा चुकी है।
14. एक जनपद दो उत्पाद
उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को बड़े स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से “एक जनपद दो उत्पाद योजना” की शुरुआत की गई। इस योजना के जरिए प्रत्येक जिले में स्थानीय उत्पादो को व्यावसायिक रूप से बढ़ावा मिल रहा है, उत्तराखंड के 27 उत्पादों को जीआई टैग भी मिल चुके हैं।
15. होम स्टे योजना
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिये होम स्टे योजना शुरु की गई है। इस योजना के तहत, पर्यटकों के ठहरने के लिए पहाड़ों में होम स्टे बनाने पर सरकार 10 लाख रुपये तक की छूट दे रही है। यह योजना पहाड़ों से पलायन रोकने और रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने में काफी सफल साबित हो रही है।
16. नई खेल नीति
उत्तराखंड में नई खेल नीति को लागू कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस नीति के तहत ओलंपिक खेल में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को ग्रुप-B पद (ग्रेड पे-5400) पर और ओलंपिक खेल में प्रतिभाग करने वाले एवं विश्व चैंपियनशिप, विश्वकप, एशियन खेल एवं राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेता खिलाड़ी को सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति दी जा रही है। इसके साथ 8 से 14 साल तक के खिलाड़ियों को शारीरिक टेस्ट और दक्षता के आधार पर हर महीने 1500 रुपये एवं 14 से 23 साल तक के 2600 मेधावी खिलाड़ियों को 2000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जा रही है।
17. सीएम हेल्पलाइन 1905
समस्याओं के समाधान के लिए सीएम हेल्पलाइन 1905 पर 24 घंटे शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। समय-समय पर इस हेल्पलाइन नंबर की समीक्षा स्वयं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी करते हैं तथा शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेते हैं।
18. युवाओं को रोजगार
प्रदेश में पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं संपन्न करवाकर सरकारी पदों पर लगातार नियुक्तियां की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तीन साल के कार्यकाल में रिकार्ड 7644 युवाओं को पुलिस, दूर संचार, रैंकर्स, आबकारी विभाग, पशुपालन, रेशम, शहरी विकास, वन विभाग, परिवहन विभाग, परिवहन निगम, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग में एलटी, पेयजल निगम, विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार, अनुदेशक, सचिवालय रक्षक, मत्स्य विभाग में रोजगार दिया गया है।
इसके साथ ही 19 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी और विभिन्न रोजगार मेलों के जरिए युवाओं को नौकरी दिलाई जा रही है।
19. अपणि सरकार पोर्टल
अपणि सरकार पोर्टल की सहायता से राज्य के नागरिक ई-डिस्ट्रिक के किसी भी प्रकार के दस्तावेजों को बनवाने अथवा शुद्धि करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। जिससे उन्हें सरकारी विभाग अथवा दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली है।
20. भ्रष्टाचार मुक्त एप 1064
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये भ्रष्टाचार मुक्त एप 1064 लांच किया है, जिस पर आने वाली शिकायत सीधा विजिलेंस विभाग को मिलती है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो शिकायत की गई, उसके स्टेटस के बारे में अपडेट शिकायतकर्ता को मिले।
मानसखंड कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर, हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर
केदारखंड के साथ-साथ मानसखंड कॉरिडोर के तहत कुमांऊ क्षेत्र के मंदिरों का भी विकास कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ ही शारदा कॉरिडोर की प्रक्रिया भी गतिमान है।
