देहरादून 03 अगस्त 2023,
लोकसभा में आज सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल – 2023 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य इंटरनेट कंपनियों, मोबाइल ऐप और व्यावसायिक घरानों आदि को गोपनीयता के अधिकार के तहत नागरिकों के डेटा को इकट्ठा करने, उनका भंडारण करने और इस्तेमाल के प्रति अधिक जवाबदेह बनाना है। नियमों का उल्लघंन करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। सरकार के मुताबिक इस बिल के पारित होने के बाद सोशल मीडिया और अन्य कंपनियों द्वारा भारतीय नागरिकों के डेटा का इस्तेमाल करने संबंधी मनमानी खत्म हो जाएगी।
लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2023 पर चर्चा की गई। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बिल का विरोध किया और कहा कि केंद्र सरकार इस बिल के माध्यम जनत के अधिकार को कुचलने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बिल को स्थायी समिति या किसी अन्य मंच पर चर्चा के लिए भेजा जाना चाहिए। बिल का तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय , कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और एआईएमआईएम ने भी विरोध किया।
