आयकर विभाग के अपर निदेशक टीएस मपवाल के आदेश के मुताबिक उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के लिए क्यूआरटी का गठन किया गया है। बड़े जिले और अधिक आवाजाही को देखते हुए देहरादून की क्यूआरटी में दोनों अधिकारी उप निदेशक स्तर के तैनात किए गए हैं।
आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन आयोग की मशीनरी सभी चेकपोस्ट को अपनी निगरानी में ले लेगी।लोकसभा चुनाव को लेकर सरकारी मशीनरी तैयारियों में जुट गई है। ताकि आचार संहिता लागू होते ही बिना विलंब पूरा तंत्र निर्वाचन आयोग के अधीन काम करने को मुस्तैद दिखे। इस दिशा में आयकर विभाग ने भी क्विक रेस्पान्स टीम (क्यूआरटी) गठित कर दी है। टीम में कुल 26 अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो उप निदेशक/सहायक निदेशक इन्वेस्टिगेशन के दिशा-निर्देशन में काम करेंगे।
आयकर विभाग के अपर निदेशक (इन्वेस्टिगेशन) टीएस मपवाल के आदेश के मुताबिक, उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के लिए क्यूआरटी का गठन किया गया है। देहरादून और हरिद्वार को छोड़कर अन्य जिलों में एक टीम में दो आयकर अधिकारी (आइटीओ) नियुक्त किए गए हैं। बड़े जिले और अधिक आवाजाही को देखते हुए देहरादून की क्यूआरटी में दोनों अधिकारी उप निदेशक स्तर के तैनात किए गए हैं।वहीं, टीम के निर्देशन के लिए भी वरिष्ठ उप निदेशक को नियुक्त किया गया है। हरिद्वार में एक उप निदेशक के साथ आइटीओ को नियुक्त किया गया है। सभी टीम को अभी स्टैंडबाई में रखा गया है, लेकिन आचार संहिता लागू होते ही टीम अपना काम शुरू कर देगी।
