दिल्ली , राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को 18वीं लोकसभा के प्रथम संसद सत्र में अपना अभिभाषण दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार की बीते 10 सालों की उपलब्धियों का जिक्र किया। अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यस्था के लिए मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि ये बीते दस साल के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज हमारे देश की अर्थव्यस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान आपातकाल के उस दौर का जिक्र करते हुए कहा कि आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर बड़े और सीधे हमले का काला अध्याय था। उस दौरान पूरे देश में हाहाकार मच गया था। लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने जीत हासिल करके दिखाई। क्यों कि भारत के मूल्य में गणतंत्र की परंपराएं रही हैं। राष्ट्रपति के इस वक्तव्य पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ सत्ता पक्ष ने मेज थपथपाकर उनकी इस बात का समर्थन किया। वहीं विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर शोर मचाकर अपनी असहमति भी दर्ज कराई।
राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान पेपर लीक को लेकर सरकार द्वारा लाए गए कानून का भी जिक्र किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो इसके लिए सरकार सख्त उपाय कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि इसे लेकर पिछले दिनों कानून भी आ चुका है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आगे कहा कि सरकार का प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। राष्ट्रपति के इतना कहने पर विपक्ष ने एक बार फिर सदन के अंदर शोर मचाया।
राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान बीते दिनों हुए आम चुनाव का भी जिक्र किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत के लोगों ने लागातर तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। ऐसा छह दशक के बाद हुआ है।ऐसे में ये साफ है कि 2024 का यह चुनाव नीति, नीयत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू के यह कहते ही सदन में बैठे विपक्षी दलों के सांसदों ने इस बात का विरोध जताने के लिए शोर-शराबा किया।
*. आज का भारत, दुनिया की चुनौतियां बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को समाधान देने के लिए जाना जाता है।विश्व-बंधु के तौर पर भारत ने अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान को लेकर पहल की है। जलवायु परिवर्तन से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, पोषण से लेकर सस्टेनबल एग्रीकल्चर तक हम अनेक समाधान दे रहे हैं।
*भारत की पहल पर, पूरी दुनिया ने वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मिलेट्स इयर और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया है।
*आने वाला समय हरित युग का है। मेरी सरकार इसके लिए भी हर ज़रूरी कदम उठा रही है। हम हरित उद्योगों पर निवेश बढ़ा रहे हैं, जिससे गैंग्रीन जाॅब भी बढ़े हैं।
*मेरी सरकार अपने शहरों को दुनिया के बेहतरीन लिविंग स्पेस बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रदूषण से मुक्त, साफ-सुथरे और सुविधा युक्त शहरों में रहना भारत के नागरिकों का हक है।विशेष रूप से छोटे शहरों और कस्बों में बीते 10 वर्षों में अभूतपूर्व निवेश किया गया है। भारत में आज *दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है।अप्रैल 2014 में भारत में सिर्फ 209 एयरलाइन रूट्स थे।अप्रैल 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 605 हो गई है। हवाई यात्रा में हो रहे इस विस्तार का सीधा लाभ टीयर-2, टीयर-3 शहरों को हो रहा है।
*10 वर्षों में देश के 21 शहरों तक मेट्रो सुविधाएं पहुंची हैं। वंदे मेट्रो जैसी कई योजनाओं पर काम चल रहा है।भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दुनिया में बेहतरीन हो, इस लक्ष्य के साथ मेरी सरकार काम कर रही है।
*विगत 10 वर्षों में देश में 7 नए आईआईटी 7 आईआईएम, 15 नए एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। मेरी सरकार इन संस्थानों को और मजबूत बनाकर आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या को भी बढ़ाएगी। सरकार एक डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में भी काम कर रही है।
* मेरी सरकार ने युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी और बढ़ाने के लिए ‘मेरा युवा भारत – माई भारत ’ अभियान की शुरुआत भी की है।इसमें अब तक डेढ़ करोड़ से अधिक युवाओं का पंजीकरण हो चुका है।इस पहल से युवाओं में नेतृत्व कौशल और सेवा भावना का बीजारोपण होगा।
*कुछ ही दिनों बाद पेरिस ओलंपिक भी शुरू होने जा रहा है।ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हर खिलाड़ी पर हमें गर्व है। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देती हूं। इन उपलब्धियों को और आगे ले जाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की तैयारी भी कर रहा है।
* 22 जुलाई की पहली तारीख से देश में भारतीय न्याय संहिता भी लागू हो जाएगी।अंग्रेज़ी राज में गुलामों को दंड देने की मानसिकता थी। दुर्भाग्य से आज़ादी के अनेक दशकों तक गुलामी के दौर की यही दंड व्यवस्था चलती रही। अब दंड की जगह न्याय को प्राथमिकता होगी, जो हमारे संविधान की भी भावना है। इन नए कानूनों से न्याय प्रक्रिया में तेज़ी आएगी।
* मेरी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। इससे बंटवारे से पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है। जिन परिवारों को सीएए के तहत नागरिकता मिली है मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूं।
*भारत को देखने का विश्व का नज़रिया कैसे बदला है, ये इटली में हुई जी-7 समिट में भी हम सभी ने अनुभव किया है।भारत ने अपनी जी-20 अध्यक्षता के दौरान भी विश्व को अनेक मुद्दों पर एकजुट किया। भारत की अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीकन यूनियन को जी-20 का स्थाई सदस्य बनाया गया है।इससे अफ्रीका महाद्वीप के साथ-साथ पूरे ग्लोबल साउथ का भरोसा मज़बूत हुआ है।
*पूर्वी एशिया हो या फिर मिडिल-ईस्ट और यूरोप, मेरी सरकार कनेक्टिविटी पर बहुत बल दे रही है। भारत के विजन ने ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को आकार देना शुरू किया है। ये कॉरिडोर, 21वीं सदी के सबसे बड़े गेमचेंजर्स में से एक सिद्ध होगा।
*18वीं लोक सभा में कई नए सदस्य पहली बार संसदीय प्रणाली का हिस्सा बने हैं। पुराने सदस्य भी नए उत्साह के साथ आए हैं।आप सभी जानते हैं कि आज का समय हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है। आने वाले वर्षों में भारत की सरकार और संसद क्या निर्णय लेती हैं, क्या नीतियां बनाती हैं, इस पर पूरे विश्व की नज़र है। इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, ये दायित्व सरकार के साथ-साथ संसद के हर सदस्य का भी है।
*पिछले 10 वर्षों में जो रीफाॅर्मस हुए हैं, जो नया आत्मविश्वास देश में आया है, उससे हम विकसित भारत बनाने के लिए नई गति प्राप्त कर चुके हैं।हम सभी को ये हमेशा ध्यान रखना है कि विकसित भारत का निर्माण देश के हर नागरिक की आकांक्षा है, संकल्प है।
आइए, हम सब मिलकर पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ, राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि में जुट जाएं, विकसित भारत बनाएं।
Let us all join together with full dedication to achieve our national resolutions and make India developed. President Draupadi Murmu.
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