देहरादून 01 सितंबर 2023,
केंद्र सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र आहूत किया गया है। औचक आहूत किए गए इस विशेष सत्र में अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ, वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयक पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। संभवत: यह कमेटी जल्दी ही अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को दे देगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है की वन नेशन वन इलेक्शन के तहत होने वाले आगामी चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा।
उल्लेखनीय है कि 2018 में केन्द्रीय विधि आयोग ने एक देश-एक चुनाव का समर्थन कर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने संबंधी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में संविधान और चुनाव कानूनों में बदलाव की सिफारिश की गई थी।
विधि आयोग का मानना है कि, संविधान के मौजूदा ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव करना संभव नहीं है इसलिए विधि आयोग द्वारा कुछ जरूरी संवैधानिक संशोधन करने के सुझाव दिए गए हैं। आयोग ने सुनिश्चित किया है कि संविधान में आमूलचूल संशोधन की जरूरत है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए। 18 से 22 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र में विधि आयोग द्वारा सुझाए गए संवैधानिक संशोधनों पर मुहर लगने के उपरांत वन नेशन वन इलेक्शन के तहत आगामी चुनाव लड़ें जाने की संभावना है।
