SBI handed over all the data related to electoral bonds to the Election Commission.
राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चुनावी चंदे संबंधी इलेक्टोरल बांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए एसबीआई को इसके लिए 12 मार्च तक का समय दिया था। चुनाव आयोग को ये सारा डाटा अपनी वेबसाइट पर 15 मार्च शाम 5 बजे तक उपलब्ध करानी है।
राजनीतिक पार्टियों से जुड़े इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इसे असंवैधानिक करार करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी थी। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 के तहत दिए गए ‘सूचना के अधिकार’ का उल्लंघन माना गया। इसके बाद एसबीआई को इससे जुड़ा सारा डेटा 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपने के लिए कहा था। लेकिन इस काम में एसबीआई ने असमर्थता जाहिर की और सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की अपील को खारिज कर दिया था।
