लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखण्ड में एक बार फिर मूल निवास का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। विभिन्न जनसंगठनों ने 24 दिसम्बर को दून में आहूत मूल निवास स्वाभिमान रैली को सफल बनाने के लिए कमर कस ली है। इस मुहिम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े नामचीन लोग भी वीडियो सन्देश वॉयरल कर रैली को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं।
उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध लोकगायक नरेंद्र सिंह नेगी ने भी वीडियो सन्देश जारी कर अपनी बात कही है। लोकगायक नेगी के वीडियो सन्देश को जनता वॉयरल करने के अलावा अपने सोशल मीडिया के स्टेटस में भी लगा रहे हैं। नेगी के अलावा कई अन्य प्रमुख व आम लोग सोशल मीडिया के जरिये मूल निवास स्वाभिमान रैली के समर्थन में प्रचार अभियान चलाए हुए हैं। प्रदेश के इस अहम मुद्दे पर जन संगठनों की हुंकार से प्रदेश में राजनीतिक हलचलें बढ़ने लगी हैं।
दूसरी ओर, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने उत्तराखंडी अस्मिता की रक्षा के लिए देहरादून में 24 दिसंबर को आयोजित मूल निवास स्वाभिमान महारैली का समर्थन किया है। उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पी सी तिवारी ने कहा कि राज्य में मूल निवास के स्थान पर स्थाई निवास की व्यवस्था किए जाने से स्थानीय लोगों के हितों पर कुठाराघात हुआ है। उन्होंने कहा कि उपपा रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की पक्षधर है। राज्य निर्माण के बाद पिछले 23 वर्षों में दिल्ली से संचालित राष्ट्रीय दलों की कठपुतली सरकारों ने जिस तरह से राज्य में लूट खसोट कर राज्य की अवधारणा को ध्वस्त किया है उसके खिलाफ क्षेत्रीय हितों के लिए एकजुट होने की अपील की है। उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पी सी तिवारी ने कहा कि उत्तरखंड के प्राकृतिक संसाधनों, जमीनों की निर्मम लूट के साथ यहां व्यवसायों पर सरकार के संरक्षण में बाहरी पूंजीपतियों, माफिया का कब्जा हो रहा है।
उपपा ने यहां कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का व्यापारिकरण हुआ है जिससे जनता त्रस्त है व पहाड़ लगभग खाली हो चुके हैं।
तिवारी ने कहा कि कांग्रेस, भाजपा की सरकारों ने विधानसभाओं के परिसीमन जैसे सवालों पर राज्य के हितों के साथ धोखा किया है। राज्य में उत्तराखंडी सोच की सभी ताकतों से एकजुट होकर उत्तराखंड में एक सशक्त राजनीतिक विकल्प खड़ा करने हेतु आंदोलन तेज करने की अपील करेंगे।
उठा जागा उत्तराखंड्यूं सौं उठाणों वक्त ऐगै”
मूल निवास और सशक्त भू कानून आंदोलन लेने लगा अंगड़ाई
उत्तराखंड में एक बार फिर ऐसा सशक्त भू कानून बनाने की मांग की जा रही है, जिसमें इस बात का स्पष्ट प्रावधान हो कि उत्तराखंड की जमीनों पर यहां के मूल निवासियों के अधिकार सुनिश्चित और संरक्षित रहें।पहले भी इस तरह की आवाजें उठी लेकिन वह या तो किसी हाशिए के दल या बेहद छोटे संगठन की ओर से उठाई गई किंतु इस बार मामला कुछ अलग दिख रहा है। इस बार तमाम आंदोलनकारी इस अभियान से जुड़ रहे हैं। बड़ी बात यह कि पूर्व सैनिक भी भारी संख्या में अभियान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यदि राजनीति की काली छाया से यह अभियान बचा रहा तो आर पार का वैसा ही आंदोलन नजर आ सकता है जैसे तीन दशक पहले राज्य आंदोलन के लिए अबाल वृद्ध नर नारी पृथक राज्य के लिए उठ खड़े हुए थे। इन आंदोलनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि प्रदेश में जल्द ही सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू नहीं किया जाता है, तो उन्हें बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
इस बीच उत्तराखंड की लोक संस्कृति के शिखर पुरुष नरेंद्र सिंह नेगी ने 24 दिसंबर 2023 को राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाली “मूल निवास स्वाभिमान महारैली” का समर्थन करते हुए आम जनता के नाम संदेश जारी किया है। उनका आह्वान सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वस्तुत: मूल निवास-भू कानून समन्वय संघर्ष समिति, उत्तराखंड द्वारा आगामी 24 दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में “मूल निवास स्वाभिमान महारैली” का आयोजन किया जा रहा है। समिति के पदाधिकारियों ने उत्तराखंड मूल के लोगों से आह्वान करते हुए कहा है कि यह हमारी आखिरी पीढ़ी है जो उत्तराखंड बचा पाएगी। इसके बाद सिर्फ पश्चाताप ही हाथ लगेगा। उनकी अपील है कि सभी उत्तराखंडी अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए 24 दिसंबर को भूमि कानून, संविधान के विशेष प्रावधान वाले अनुच्छेद 371 और मूल निवास 1950 की मांग के लिए देहरादून पहुंचे।
इसी दौरान सरकारी कर्मचारियों का समर्थन जुटाने की कोशिशें भी होने लगी हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्षरत कर्मचारी वैसे आंदोलनकारियों की मांग से सहमत बताए जाते हैं किंतु वे आंदोलन में सक्रिय भागीदारी देंगे, इसकी संभावना कम ही है। राज्य आंदोलन में कर्मचारियों की भागीदारी का अलग कारण था। इस बार न तो उस तरह की परिस्थितियां हैं और न ही संभावना ही है। अलबत्ता वे नैतिक रूप से आंदोलन का समर्थन कर सकते हैं।
इधर लोकगायक नरेन्द्र सिंह नेगी ने उसी तरह का आह्वान प्रदेश के लोगों से किया है। उन्होंने राज्य आंदोलन के दौरान गाए गए आह्वान गीत की क्लिप जारी करते हुए लोगों से स्वाभिमान रैली में भागीदारी की अपील की है। गीत के बोल वही हैं ” उठा जागा उत्तराखंड्यूं सौं उठाणों वक्त ऐगै”। गीत के इस मुखड़े को लोगों तक आसानी से अपनी बात पहुंचा दी है। उत्तराखंड ही नहीं प्रवासियों ने भी उनकी इस अपील का स्वागत किया है। खासकर देश की राजधानी दिल्ली में नेगी के आह्वान को लोगों ने हाथोहाथ लिया है।
इसके साथ ही एक और अपील भी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर हलचल मचाए हुए है। उत्तराखंड की एक बिटिया के साथ गायक कलाकार सौरभ मैठाणी, निखिल सकलानी और कई अन्य लोगों ने भी 24 दिसंबर को आहूत स्वाभिमान रैली में जन भागीदारी का आह्वान किया है। इस तरह की जागरूकता को देखते हुए सरकार के समक्ष चुनौती पेश हो सकती है। माना जाता है कि भाजपा जनता की आकांक्षाओं का खासतौर पर ध्यान रखती है किंतु जब विदेशी निवेश के लिए पूरा सिस्टम ही लालायित हो तो उसके मद्देनजर भू कानून को लचीला बनाना सरकार के लिए एकमात्र रास्ता दिखे किंतु लोगों की आकांक्षा तो हिमाचल प्रदेश की तरह सशक्त कानून की है। देखना यह है कि सरकार क्या रुख अपनाती है? हाल के वर्षों में उत्तराखंड में जमीनों की बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त हुई है और कई स्थानों पर स्थानीय निवासी भूमिहीन होने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। इसी के कारण संभवत: यह आंदोलन उठ खड़ा होता दिख रहा है। निवेश, उद्यम और विकास के साथ मूल निवासियों के हक के बीच संतुलन बनाना सरकार के लिए चुनौती नहीं बल्कि परीक्षा सिद्ध हो सकते हैं। देखना यह है कि व्यवस्था इस आंदोलन को किस तरह हैंडिल करती है। वैसे एक भू कानून सरकार के पास विचाराधीन तो है किंतु फाइल में कैद कानून से नाउम्मीदी ही लोगों के हाथ लगी है।
